राज्याला नवे मुख्यमंत्री मिळणार?, भाजपच्या संसदीय मंडळात फडणवीसांना संधी?, दिल्लीतील चर्चांना वेग

फडणवीसांना संसदीय मंडळात स्थान मिळाल्यास त्यांच्या दिल्लीतील राजकीय भूमिकेबाबतच्या चर्चांनाही आणखी बळ मिळणार आहे.

दिल्लीतील जंतरमंतरवरील विद्यार्थी आंदोलनाच्या (Fadanvis) पार्श्वभूमीवर भाजपमध्ये राष्ट्रीय पातळीवर संघटनात्मक पातळीवर नव्याने विचार सुरू झाल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या सर्वोच्च निर्णयप्रक्रियेतील संसदीय मंडळात काही फेरबदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या फेरबदलात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना स्थान मिळू शकते, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.

भाजपच्या संसदीय मंडळातून नितीन गडकरी बाहेर पडल्यानंतर महाराष्ट्राला या महत्त्वाच्या समितीत प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. त्यामुळे आता महाराष्ट्रातून फडणवीस यांचा समावेश करण्याचा विचार होऊ शकतो, असे बोलले जात आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी नुकतीच नवी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जाहीर केली असून, त्यानंतर संसदीय मंडळातील संभाव्य बदलांकडे पक्षातील नेत्यांचे लक्ष लागले आहे.

मी कधी मुख्यमंत्री होईन असं वाटलं नव्हतं; Gen Zच्या प्रश्नावर फडणवीसांचे मोठे वक्तव्य

महाराष्ट्रातील विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपची कामगिरी मजबूत ठेवण्यात फडणवीसांची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे. सलग तीन निवडणुकांमध्ये भाजपला 100 पेक्षा अधिक जागा मिळवून देणारे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्या कामगिरीकडे पक्षश्रेष्ठींकडून पाहिले जात असल्याचे सांगितले जाते. याच राजकीय कामगिरीच्या जोरावर राष्ट्रीय पातळीवरील त्यांचे महत्त्व वाढल्याची चर्चा आहे. त्यांच्या संसदीय मंडळातील नियुक्तीला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचाही पाठिंबा असल्याचे राजकीय सूत्रांकडून सांगितले जात आहे.

फडणवीसांना संसदीय मंडळात स्थान मिळाल्यास त्यांच्या दिल्लीतील राजकीय भूमिकेबाबतच्या चर्चांनाही आणखी बळ मिळणार आहे. गेल्या काही काळापासून फडणवीस केंद्राच्या राजकारणात जाणार असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्रिपदासाठीही फडणवीसांच्या नावाची चर्चा झाली होती. मात्र, आपण महाराष्ट्रातच राहणार असल्याचे फडणवीस यांनी अनेकदा स्पष्ट केले आहे.

भाजपच्या संसदीय मंडळात सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासह एकूण 12 सदस्यांचा समावेश आहे. पक्षाच्या महत्त्वाच्या राजकीय आणि संघटनात्मक निर्णयांमध्ये या मंडळाची भूमिका निर्णायक मानली जाते. गेल्या काही काळात राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना या समितीत स्थान देण्याची पद्धतही पक्षात दिसून आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातून फडणवीस यांची निवड होण्याची शक्यता राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरली आहे.

फडणवीसांचा संसदीय मंडळातील प्रवेश हा केवळ संघटनात्मक नियुक्ती न राहता त्यांच्या राष्ट्रीय राजकारणातील वाढत्या भूमिकेचा संकेत ठरू शकतो, अशीही चर्चा आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रभावी नेतृत्व करत असतानाच भाजपच्या सर्वोच्च निर्णयप्रक्रियेत स्थान मिळाल्यास राज्यातील तसेच केंद्रातील त्यांचे राजकीय वजन वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संसदीय मंडळातील संभाव्य फेरबदलाकडे फडणवीसांच्या पुढील राजकीय वाटचालीची महत्त्वाची पायरी म्हणून पाहिले जात आहे.

संबंधित बातम्या